सम्पादकीय 

माघ १३ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा फैसला गरेको छ । फैसला मुताविक पार्टी सदस्य, सभापति, सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लगायत उनले एकै पटक चारवटा पदबाट बाहिरिनु प¥यो । रविले अमेरिकी नागरिकता लिदाँ नेपाली नागरिकता स्वत् त्याग हुने परिपाटीलाई ख्याल नगर्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । गत असारमा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा चितवन २ बाट उम्मेद्वारी दिँदा त्याग नगरिएको पूरानै नागरिकताले काम चलाए यद्यपि निर्वाचन आयोगले यस विषयलाई तत्कालीन समयमै ध्यान दिनुपर्ने थियो । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत चुक्दा रवि पनि चिप्लिएका हुन् । आयोगले उम्मेदवारी कायम गरेको, निर्वाचित घोषित गरेको र प्रमाणपत्र दिएको सबै प्रक्रिया बदर भयो ।

रविले नेपाली नागरिकता पाउनका लागि नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम निवदेन दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चको फैसलाले अनागरिक बनेका रविको जग्गा जमिन, बैंक खाता, सवारी साधन अनुमतिपत्र, सिमकार्ड, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सरकारी कागजातमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

रविले वि.सं. २०५० फागुनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका थिए । २०७० फागुनमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका रविले २०७२ सालमा पूरानै नागरिकता प्रयोग गरी नेपाली राहदानी निकाले । २०७५ सालमा पर्यटकीय भिसामा बसेर नेपालमा सञ्चारकर्म गरेको भनेर विवाद भयो । २०७५ जेठ ५ गते अमेरिकी नागरिकता त्याग्न दूतावासमा निवेदन दिए । असार १४ गते परित्यागको स्वीकृति पाएका थिए । निर्वाचन प्रक्रियाका समयमा उनी चितवन २ वाट चुनाव लड्न अयोग्य भन्ने विषयमा आयोगमा उजुरी परेको थियो आयोगले रविसँग स्पष्टीकरण माग्यो तर निर्णय गर्न आनकान गर्दा परिस्थितिले कोल्टे परेको हो । रविले नेपाली नागरिकता पाउनका लागि नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम निवदेन दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चको फैसलाले अनागरिक बनेका रविको जग्गा जमिन, बैंक खाता, सवारी साधन अनुमतिपत्र, सिमकार्ड, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सरकारी कागजातमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

नागरिकता केबल कागजी खोस्टो मात्रै होइन् । नागरिकसँग देश हुनुको दसी प्रमाण हो । राज्यले दिने अवसरसँग सहकार्य गर्नु हो । राज्यसँग नागरिकको अधिकार र हक छ भन्ने कुराको पुष्टी हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाली बाबुआमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको सन्तानले अङ्गीकृत आधार, नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तान तर बाबुको पहिचान नभएको सन्तानले वंशजको आधार, विदेशी आमा र नेपाली बुबाबाट जन्मेको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

रवि लामिछाने प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि पनि नेपाली नागरिकता लिने ढोका खुल्ला छ । उनको ‘ओभर कन्फिडेन्स’ त्याग नगरिएको पूरानो नागरिकताबाटै काम चलिहाल्छ भन्ने मानसिकताले परिस्थिति फरक हुन गएको हो । दोहोरो राहदानीको हकमा पनि रविले अनुसन्धानका वेला सघाउनु पर्छ । यसका लागि उनले पार्टी सभापति र गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर निजी सवारी साधनबाट बाहिरिनु नैतिकताको अर्को दृष्टान्त हो ।

मुलुकमा नागरिकता लिनेदिने काममा भएको भ्रष्टाचारको जरो अब खोतल्नुपर्छ । रिचार्जकार्ड जस्तो बनाइएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पैसामा बिक्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ । हिजोका सत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरूको तीनपुस्ते विवरण छानविन हुनुपर्छ । नागरिकता पाउनका लागि सैद्धान्तिक आधारहरू जरुर हुन्छन् । विना प्रमाण नागरिकता लिने र दिने दुवैपक्ष कानुनत दण्डित हुन्छन् र लिएका नागरिकता बदर र खारेज हुन्छ । पैसाका भरमा नक्कली नागरिकता बनाइदिने परिपाटीको अन्तय हुनुपर्छ । नेपालमा ७० वर्ष अगाडि वि.सं. २००९ सालमा नागरिकता ऐन आएको हो त्यसमा केवल वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको अवधारणा थियो । यो सत्य हो २०२० सालको नागरिकता ऐनले जरुर भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकतालाई नागरिकता दियो त्यो फरक राष्ट्रवादको जामा थियो । संविधानले नागरिकको दर्जा तोकिदिनु मनासिव होइन असमान प्रकारका नागरिकताले न्याय र समानतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन् ।

रवि लामिछाने प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि पनि नेपाली नागरिकता लिने ढोका खुल्ला छ । उनको ‘ओभर कन्फिडेन्स’ त्याग नगरिएको पूरानो नागरिकताबाटै काम चलिहाल्छ भन्ने मानसिकताले परिस्थिति फरक हुन गएको हो । दोहोरो राहदानीको हकमा पनि रविले अनुसन्धानका वेला सघाउनु पर्छ । यसका लागि उनले पार्टी सभापति र गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर निजी सवारी साधनबाट बाहिरिनु नैतिकताको अर्को दृष्टान्त हो ।

रविले आफ्ना उपर लागेका कसुरलाई हटाउन अनुसन्धानलाई सघाउनुको विकल्प छैन् । अब प्रक्रिया पूरा गरेर अनागरिकबाट नागरिक बन्नु पर्ने छ । नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता एवम् राहदानी एकैसाथ प्रयोग गरिरहनु फौजदारी कसुर हो । फौजदारी कसुर कायम रहँदासम्म सार्वजनिक पदधारण गर्न मिल्दैन् । चितवन २ का मतदाताले रविलाई नेपाली नागरिक मानेर अनुमोदन गरे पनि कानुनले उनलाई प्रक्रिया पूरा नगरेको अनागरिक मानेको छ । रविले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै आफू अनागरिक भएको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छन् । ‘क्लिन चिट’ को पर्खाइमा रहनु नै उनका लागि हितकर हुने छ ।

रविले आफ्ना उपर लागेका कसुरलाई हटाउन अनुसन्धानलाई सघाउनुको विकल्प छैन् । अब प्रक्रिया पूरा गरेर अनागरिकबाट नागरिक बन्नु पर्ने छ । नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता एवम् राहदानी एकैसाथ प्रयोग गरिरहनु फौजदारी कसुर हो । फौजदारी कसुर कायम रहँदासम्म सार्वजनिक पदधारण गर्न मिल्दैन् । चितवन २ का मतदाताले रविलाई नेपाली नागरिक मानेर अनुमोदन गरे पनि कानुनले उनलाई प्रक्रिया पूरा नगरेको अनागरिक मानेको छ । रविले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै आफू अनागरिक भएको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छन् । ‘क्लिन चिट’ को पर्खाइमा रहनु नै उनका लागि हितकर हुने छ । अन्यथा सुशासन र पारदर्शिताको नारा ओझेलमा पर्ने छ । रविको नागरिकता प्रकरणले धेरैलाई झस्काएको छ । नेतृत्व तहमा रहेका, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र हुनेखाने वर्गको दोहोरो चरित्रलाई यसले पटाक्षेप गरेको छ । रविको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चको यो फैसलाले अँध्यारोमा रहेका लाखौं घैटाहरूमा घाम लागोस् । कागजी रूपमा अनागरिक भए पनि नेपाली मनका रविले विधिसम्मत नागरिकता लिएर, चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा सानदार मत ल्याएर फेरि गृहमन्त्री भएर सुशासन वहाली गरुन हाम्रो शुभकामना ।

– सुरेश रानाभाट