सम्पादकीय

राजधानीको मुटु बालुवाटारको ११२ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने फर्जी कामका मतियारविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) जागेको छ । ललिता निवासको सरकारी जमिन मिलिभगतमा हड्प्ने भूमाफियाहरूका विरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएपछि जनमानसको ध्यानाकर्षण भएको छ । सार्वजनिक जमिन जालसाजी गरेर व्यक्तिका नाममा लगेर बेचविखन गुर्न सामाजिक अपराध हो । भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायत ७ जनालाई पक्राउ गरेपछि ललिता निवास काण्ड लयमा फर्किएको छ । यसलाई फासफुस बनाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको षडयन्त्र धरापमा परेको छ । पूर्व आयुक्त फरार छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा झैं तथाकथित ‘हेभीवेट’ र ‘भिआइपी’हरू पनि यसमा तानिने जगजगी छ ।

ललिता निवास बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको सरकारी जमिन हो । बालुवाटारको साँध र सीमामा भएको यत्रो ठूलो चलखेलमा किन सरकार चुप लागेर बस्यो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मुद्धालाई थाँती राख्न किन निर्देशन दिए ? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराभ भट्टराई र माधवकुमार नेपाल किन यो प्रकरणमा मुछिए ? यो काण्डमा राजनीतिका उच्च पदस्थ हस्तीहरू, संवैधानिक व्यक्तिहरू र न्यायाधीशहरू कसरी जुटे ? नेतृत्वले सफाइका लागि पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

ललिता निवास बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको सरकारी जमिन हो । बालुवाटारको साँध र सीमामा भएको यत्रो ठूलो चलखेलमा किन सरकार चुप लागेर बस्यो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मुद्धालाई थाँती राख्न किन निर्देशन दिए ? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराभ भट्टराई र माधवकुमार नेपाल किन यो प्रकरणमा मुछिए ? यो काण्डमा राजनीतिका उच्च पदस्थ हस्तीहरू, संवैधानिक व्यक्तिहरू र न्यायाधीशहरू कसरी जुटे ? नेतृत्वले सफाइका लागि पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक जमिन हड्प्ने प्रपञ्चका विरुद्ध गृह मन्त्रालय फाइल र फायर खोल्नु प्रशंसनीय छ । सिआइबीको ३ वर्षको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७८ पुस २६ गते फिर्ता गरेर सामसुम गर्ने षडयन्त्र ग¥यो । सरकारी वकिलको कार्यालय सरकारी मान्छे र भूमाफियालाई जोगाउने ध्याउन्नमा रहँदा विधिको शासनबाट चुकेको छ । न्याय सम्पादनमा जनविश्वास गुमाएको छ । यद्यपि गृहले ललिता निवास काण्डलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

ललिता निवासको जग्गा नेपाली काँग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको हो । सरकारले जग्गाको हदबन्दी लागु गरेपछि वि.सं. २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार २ सय ९९ रोपनी जमिन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको मानिन्छ । सरकारको मातहतमा आएको जग्गामा नेपाल राष्ट्र बैंक भवन बन्यो । प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको निवास बनाइयो । ललिता निवासको जमिन पटकपटक नीतिगत निर्णयको हवाला दिएर अनधिकृत रूपमा ५ सयभन्दा बढी टुक्रामा विभक्त भएर व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको छ । १३ अर्ब ७६ करोड रकम बराबरको यो काण्ड सार्वजनिक जमिन हड्प्ने नेपाल कै सबभन्दा ठूलो काण्ड भनिएको छ ।

ललिता निवास काण्डको गुह्य कुरा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले किर्ते काम गरी सार्वजनिक जमिन कसरी हड्प्छन् र गुपचुप राख्न पदीय शक्ति कसरी दुरुपयोग गर्छन भन्ने पुष्टि गरेको छ । हिजोका ‘चप्पल छाप’ हरू सत्तामा पुगेपछि रातारात कसरी कुलिन हुन्छन् भन्ने कुराको उदारहण पनि हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थाले वि.सं. २०६० सालमा परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्नु अर्को दूर्भाग्य हो । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले नेता, कर्मचारी, व्यापारी र पहुँचवाला व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धा विशेष अदालतमा अलपत्र छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध आरोप लागेको छ । सरकारी कागजात किर्ते गर्ने कार्यमा ३ सय जनालाई सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्याधिवक्ताको मोलाहिज्जामा ललिता निवास काण्ड सामसुम बनाउन खोजेपनि सिआइबीले राजनीतिक दबाब र प्रभाव सहेर भएपनि ललिता निवास काण्डलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु अपरीहार्य छ । सतहमा आइसकेको र जनमानसले पनि चाल पाइसकेको काण्डलाई फासफुस बनाउनुभन्दा न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीलाई कारवाही गर्नु नै समयको माग हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले भूमाफियाको गुलामी गर्ने होइन भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई ठेगान लगाउने हो । मुद्धालाई न्यायालयसम्म पुग्न नदिई तगारो बन्नु अपराध हो । यथेष्ठ प्रमाण जुटाइ मुद्धा चलाउनु नै राज्यका हितमा छ ।

सत्ता र शक्तिको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति हड्प्नेविरुद्ध कारवाही भएमा तल्लो तहमा अवाञ्छनीय काम गर्नेहरूको मनोबल घट्ने छ । राजनीतिक प्रणाली सशक्त भएमा जनविश्वास बढ्ने छ । केही भ्रष्टाचारीका कारण मुलुक विश्व मै बद्नाम छ । राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारजन्य कुरामा निर्मम भएमा, दृढ इच्छाशक्ति राखेमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न सम्भव छ । सम्बन्धित निकायले खुट्टा नकमाउने हो भने भ्रष्ट, दलाल, विचौलिया, भूमाफियाको लुटको महल ढल्ने छ । सरकारको अग्नि परीक्षा यसैबाट पुष्टि हुन्छ । फेल हुने छुट यसपटक छैन् । भूमाफियाले हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता गरी र सम्बन्धितलाई कारवाही गरी न्यायको शासन मरेको छैन् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । कानुनको हातले दोषीको कठालो समात्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । समाज सप्तरङ्गी छ, न्यायको सुवास मुलुकभर मगमगाउनु पर्छ ।

• सुरेश रानाभाट