सम्पादकीय

संसारका भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल यो खेप पनि दर्ज भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन (टिआई) ले सन् १९९५ बाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार नेपालले यसपाली ३४ अङ्क पाएर १ सय १० स्थानमा रहेको छ । गतवर्ष ३३ अङ्क पाउँदै १ सय १७ स्थानमा रहेको थियो । टिआईले १ सय ८० देशमा सर्वेक्षण गरेको हो । ५० अङ्कभन्दा कम पाउने मुलुक स्वतः चरम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छन् । अङ्कमा झिनो सुधार देखिए पनि नेपाल भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बनेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीको शिर झुकाउनु पर्ने लाजको विषय हो । प्रत्येक वर्षको सूचाङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार झन्झन् भाइरसका रूपमा बढेको छ । निर्मुल त धेरै कठिन छ, तर न्युनीकरणको पहल र प्रयासमा पनि असफल सावित भएको छ । शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरे पनि सार्वजनकि सेवा प्रवाह गर्ने राज्यका निकायहरूमा यत्रतत्र भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टहरूको हावी हुँदा अवस्था लाजमर्दो छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्ने पदीय दुरुपयोग र मोलाहिजालाई कावुमा राख्नु पर्छ । पोखरीभन्दा माछा ठूला भएपछि अख्तियारले ठूला माछालाई कारवाही गर्ने ल्याकत नै गुमाएको छ । नेतृत्वले शासकीय सुधार, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहितामा जस्ता मूलभूत सवालमा सचेत हुँदै निर्मम भएर सुधारका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले माथिबाटै भ्रष्टाचार न्युनीकरणको आत्मसङ्कल्प गर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्ने पदीय दुरुपयोग र मोलाहिजालाई कावुमा राख्नु पर्छ । पोखरीभन्दा माछा ठूला भएपछि अख्तियारले ठूला माछालाई कारवाही गर्ने ल्याकत नै गुमाएको छ । नेतृत्वले शासकीय सुधार, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहितामा जस्ता मूलभूत सवालमा सचेत हुँदै निर्मम भएर सुधारका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने निकायप्रति नै आँखा लगाउनु पर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।व्यवस्था परिवर्तन हुँदा मुलुकको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु पर्ने हो तर भ्रष्टाचारको भाइरसले आक्रन्त बनाएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । रवाफिलो र तडकभडकपूर्ण जीवनशैली बिताउनेको आम्दानीको स्रोत दलाली, विचौलिया र भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन् । भ्रष्टाचारको प्रदूषणले तुँवालो लागेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् ।

भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गरेर भ्रष्टहरूलाई कडा कारवाही नहुँदासम्म टपरटुईंयाहरूको नै हालीमुहाली रहन्छ । सदाचार पद्धतिका हिमायतीको स्वाभिमान यस्तै भ्रष्ट पात्रहरूले गिराएका छन् । भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ । दक्षिण एसियाको ग्राफमा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि संसदले नै सङ्कल्प गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद् केवल गफ अड्डा बनेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रूपमा दृढ इच्छा शक्ति वृद्धि गर्ने हो भने न्युनीकरणले सार्थकता पाउँछ । भ्रष्टाचारको भाइरसले लोकतन्त्रको जरा सखाप पार्ने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य कायम गर्न पनि शून्य सहनशीलताको सङ्कल्प आवश्यक छ । अधिनायकवाद, अन्यौलता, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, अख्तियारी दुरुपयोग, कुशासन, व्यापार व्यवसायकमा घुसखोरी, कालोबजारी, न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको हुँदा यस्तो भाइरसको उपचारका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ । कम भ्रष्टाचार भएका डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड जस्ता देशको मोडेलबाट नेपालले पाठ पढ्नुपर्छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने सोमालिया जस्ता देशको अवस्थाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ ।

राज्य स्रोतको दोहन र बेइमानी गर्ने छुट कसैलाई छैन् । भ्रष्टाचार आफैमा भाइरस हो, यसले आममानिसको अधिकार र मुलुकको ढिकुटीलाई सत्यनाश पारेको छ । त्यतिमात्रै नभई समाजमा असमानताको रेखा कोरिएको छ । माथिल्लो वर्ग सधैँ धनी हुँदै जाने र निम्न वर्ग झन् गरिब हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । भ्रष्टाचारले आक्रन्त नागरिकको कष्टकर जीवनलाई मलम लगाउनु पर्छ ।

टिआईको प्रतिवेदनले राजनीतिक भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगका कारण नेपाल चरम भ्रष्टाचारी मुलुकका रूपमा रहेको जनाएको छ । भुटान दक्षिण एसियामा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दा नेपालले पाठ सिक्नु पर्छ । सदाचारी देशका रूपमा रहँदै ९० अङ्क पाएको डेनमार्कबाट शासन सत्ता कसरी चलाउँदा उत्कृष्ट भइन्छ भन्ने नजिरलाई स्थापित गर्नुपर्छ । १२ अङ्क पाएको सोमालियालाई नेपालले सन्देश दिनुपर्छ । राज्य स्रोतको दोहन र बेइमानी गर्ने छुट कसैलाई छैन् । भ्रष्टाचार आफैमा भाइरस हो, यसले आममानिसको अधिकार र मुलुकको ढिकुटीलाई सत्यनाश पारेको छ । त्यतिमात्रै नभई समाजमा असमानताको रेखा कोरिएको छ । माथिल्लो वर्ग सधैँ धनी हुँदै जाने र निम्न वर्ग झन् गरिब हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । भ्रष्टाचारले आक्रन्त नागरिकको कष्टकर जीवनलाई मलम लगाउनु पर्छ ।

कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै ।

सरकारले कमसेकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रतिको आमविश्वास कायम राख्न जरुरी छ । कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै । टिआइले फेरि पनि अर्को वर्ष सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदन जारी गर्छ त्यसघडी अवस्था सुधारोन्मुख हुन अपरीहार्य छ । भ्रष्टाचार घट्दो अवस्था छ भन्ने सन्देश जानसाथ नागरिकको विश्वासको ग्राफ बढ्छ । धुमिल छविमै सत्तासीन भइरहन सरकारलाई सुहाउँदैन् । नागरिक समाज चाहन्छ, भ्रष्टाचार न्युनीकरणको पहल र प्रयासका लागि सिन्को भाँच्ने काम होस् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, अतिरिक्त शुल्क बुझाएर लिनुपर्ने सेवाको गुणस्तरमा नागरिकको चरम असन्तुष्टीका कारण पनि सुशासन र पारदर्शिता केवला नारामा मात्रै सीमित भएको छ । राज्य सञ्चालनका अवयवहरूलाई उपचार गर्दै विधि र व्यवस्थापनमा कौशलता देखाएर कानुनी बाटोमा लाग्नु नै नेपालको सान उचो बनाउनु हो । भ्रष्टाचारको राग र दागले नै राज्य एवम् सरकारसँग नागरिकको विश्वास फितलो हुँदै गएको छ । विश्वास कम्जोर हुँदा विकास र समृद्धिमा निश्चय नै बाधा पर्छ । भुईंतहको विश्वास आर्जन गर्न पनि सरकारको करणी र कथनीमा तालमेल मिल्नु पर्छ । मतदातासँग गरेका वाचा र प्रतिवद्धतालाई सिंहावलोकन गर्नु पर्छ । उत्पादनका साधन र राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने आँट गरेर सचेत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सदाचारको बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने अव दूधको साक्षी बिरालो राख्ने सनातन मनोविज्ञानको भञ्जीकरण अपरिहार्य छ ।

– सुरेश रानाभाट