पोखरा । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न थियो ।

के गण्डकीमा पनि सभामुखको पनि हस्ताक्षरसहित एमाले नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ?

होइनन् ।

कोशीमा थापाले पेस गरेको दाबीपत्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाका नेताहरुको हस्ताक्षर र थप सभामुख गौतमको पनि दस्तखत थियो ।

यता, गण्डकीमा चाहिँ एमाले नेता अधिकारीले आइतबार एमाले, माओवादी संसदीय दलका नेताहरु र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थन रहेको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका हुन् । एमालेले आफ्नो पार्टीका २२, माओवादीका ८ र स्वतन्त्र १ गरी प्रदेश सभाका ६० मध्ये बहुमत अर्थात ३१ सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरेको हो । कोशीमा जस्तो गरी सभामुखको नाम र हस्ताक्षर बुझाएको छैन ।

माओवादी संसदीय दलमा ८ सदस्य रहेको उल्लेखमात्रै गरेको छ । तर तिनै ८ मध्येका एकजनाचाहिँ सभामुख छन् । सभामुखको हस्ताक्षर समावेश नभए पनि सांसदका रुपमा गणना गरिएको छ । त्यसैमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

२०८० असार २१ गते कांग्रेस नेता थापाले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका थिए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई सभामुखको हस्ताक्षरसहित दाबी सकारेर नियुक्ति दिएपछि एमालेले अदालत गुहारेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले थापाको नियुक्ति साउन ११ गते बदर गर्दै सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सभामुखले राजीनामा दिँदै पुनः थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

कोशीका सवालमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार सभामुखले सरकार गठन र विघटनमा भाग लिन मिल्दैन । गण्डकीमा आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त एमाले नेता खगराज अधिकारीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनबाट सरकार बन्ने व्यवस्था छ ।

सोही अनुसारको दाबी गरी अधिकारीले नियुक्ति पाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले गण्डकीमा बहुमत सांसदको सनाखत गरेर देखाउन चुनौती दिएको थियो । यद्यपि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीको दाबीपत्र अनुसार नियुक्ति दिएका हुन् ।

कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर मान्य नभएको फैसला सर्वाेच्च अदालतले गर्‍यो । यता गण्डकीमा सभामुखलाई पनि सांसदको रुपमा गणना गरिएको विषयको निरुपण पनि अदालतबाटै हुने देखिएको छ ।