जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर

अपराध

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर

सजाय पुस २५ गते तोकिने

sandeep lamichhane

काठमाडौँ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर भएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले क्रिकेटर लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले गौशाला २६ नाबालिग नरहेको ठहर गर्दै सन्दीपले कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बलात्कार गरेको ठहर गरेको छ ।

शुक्रबार सो मुद्दामा न्यायाधीश ढकालको इजलासमा पीडित र पीडक दुवैतर्फका वकिलहरुले बहस सकेपछि दोषी ठहर गरेको हो ।

३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई कति वर्ष कैद सजाय हुने भन्ने तोकिएको छैन । अब पुस २५ गते न्यायाधीश ढकालको इजलासमै हुने सुनुवाइले लामिछानेमाथिको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को २१९ (ङ) अनुसार सजाय गर्ने फैसला गरेको छ । जस अनुसार बलात्कार अभियुक्तलाई ७ देखि १० वर्ष जेल सजाय हुन सक्नेछ ।

राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान रहेकै बेला लामिछानेमाथि गत वर्ष भदौ २२ गते जबर्जस्ती करणीको आरोपमा काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। ०७९ भदौ ५ गते काठमाडौंको एक होटेलमा सँगै बसेको र आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै पीडित किशोरीले जाहेरी दिएकी थिइन्।

मुद्दा दर्ता भएको करिब १४ महिनापछि शुक्रबार फैसला भएको हो । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न वेस्ट इन्डिजमा रहेकै बेला जाहेरी परेपछि केही समय सम्पर्कविहीन भएका लामिछाने ०७९ असोज २० गते नेपाल फर्किएका थिए।

भदौ २३ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएपछि विदेशमा रहेका लामिछाने करिब एक महिना उतै बसेर फर्किने क्रममा असोज २० मा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए ।

कार्तिक १४ मा प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि लामिछाने कारागार चलान भएका थिए । तर उच्च अदालत पाटनले उनलाई पुस २८ मा २० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए ।

थुनामुक्त भएपछि उनले नेपाली टोलीको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु पनि खेले । उक्त मुद्दाको सुनुवाई पटकपटक जिल्ला अदालतमा हेर्दाहेर्दैकै सूचीमा परेर लम्बिँदै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

नेपाल इस्यू

नेपाल इस्यू

नेपाल इस्यू संवाददाता

भर्खरै