प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय प्रणालीमा प्रदेश संरचना संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध सेतु भएको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहको संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएर मात्र संघीयतासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन सकिनेमा आफू प्रष्ट रहेको बताएका हुन् ।

संघीयताका नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै नेपालले संघीयता र लोकतन्त्रको अनुपम अभ्यास गरेर विश्वसामु देखाउनुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालको संघीयताका अभ्यास उदाहरणीय बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि हामी सबैले अन्तरमनदेखि नै संकल्प गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशले विकास, समन्वय, सहकार्य लगायतका विषयमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अझै परिश्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘आगामी दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धि एवं सेवा प्रवाहका दृष्टिले उत्कृष्ट काम गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अथाह सम्भावना दिएको छ । त्यसलाई अवसरमा बदलेर मात्रै व्यवस्थाविरोधीहरूका षड्यन्त्र निस्तेज पार्नुछ । व्यवस्थाविरोधी जनमतलाई व्यवस्थाका पक्षमा ढाल्नुछ । यसका निम्ति सबैले साझा, समन्वयात्मक र सकारात्मक योगदान गरौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान निर्माणका आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आफू त्यसलाई तोड्न लगातार लागिरहेको स्पष्ट पारे ।

‘प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथमकदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ र अब तीन करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।’