काठमाडौँ : ‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेकी छिन्।

नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन नभए पनि शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ।

लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दालगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको रुपमा लिने अवस्थाको अन्त्यका लागि उक्त रिट दायर गरिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्।

रिटमा लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरू यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहित, डिभोर्स तथा अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतित गरिरहेका महिला वा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनीरुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

आज दर्ता भएको रिटमाथि चैत ४ गते सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।