पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समलिङ्गी विवाह दर्ताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको र त्यो त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै बिहीबार (२०८० असार १४) बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि केही अनलाइन मिडियाहरुले पनि यसबारे समाचार बनाएका छन्। तर हाम्रो तथ्य जाँचमा उनको दावी भ्रामक देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने फैसला गरेको नभई ‘रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी’ हाललाई ‘विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी दर्ता गर्न’ मात्र आदेश दिएको हो।

थापाले के लेखेका थिए?

थापाले आफ्नो ट्विटरमा बिहीबार बिहान ‘समलिङ्गी विवाह दर्ताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ’ लेखेका थिए।

उनले बिहान लेखेको यो ट्विटमा  सात घण्टाभित्र बिहीबार दिउँसोसम्म ४६ हजारभन्दा बढी भ्युज भइसकेको छ भने २५ रिट्विट, ८४ कोट ट्विट र २६५ लाइक देखिन्छ।

कमल थापाको ट्विटको स्क्रिनसट। अर्काइभ लिङ्क हेर्न यता क्लिक गर्नुस्। 

त्यसैगरी देशसञ्चार, लोकान्तर, रिपोर्टर्स नेपाल, दृष्टिन्युज, थाहाखबर सहितका अनलाइन मिडियाले पनि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई नै उद्‍धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको समाचार लेखेका छन्।

के हो तथ्य ?

हामीले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा हेर्दा पिङ्की गुरुङ भन्ने संजिव गुरुङ समेतले  नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय समेतलाई प्रतिवादी बनाएर गत जेठ २४ गते दायर भएको रिट निवेदनमा असार १२ गते न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेश गरेको भेट्यौँ।

हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

हामीले उक्त आदेशको प्रतिलिपि पनि प्राप्त गर्‍यौँ।

कमल थापाले ‘फैसला’ भएको दावी गरे पनि यो शर्तसहितको ‘अन्तरिम आदेश’ मात्र भएको देखिन्छ।

आदेशमा दुई वटा शर्त रहेका छन्, एक- रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदा अन्यथा ठहर भएमा सोही बमोजिम हुनेछ।

दुई- हाललाई माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु।

आदेशमा लेखिएको छ- ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरु र निवेदक सरहका जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनू।’

हेर्नुस् आदेशको प्रतिलिपि-

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि थापाले दावी गरे जस्तो समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छैन। सर्वोच्चले विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न मात्र अन्तरिम आदेश गरेको हो, त्यो पनि रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदा अन्यथा ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी।

यो विषयमा फैसला र अन्तरिम आदेश भनेको के हो, बुझ्न जरुरी हुन्छ।

फैसला :   सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २ (झ) अनुसार “फैसला” भन्नाले कुनै अदालत वा न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम आदेश समेतलाई सम्झनु पर्छ।

अन्तरिम आदेश : यो अन्तिम भइसकेको आदेश होइन। कुनै खास अवधिसम्म वा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि गरिने आदेश। सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) क बमोजिम यस्तो आदेश जारी गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को स्क्रिनसट

यसअघि सुनीलबाबु पन्तले नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा ‘मानव अधिकार सम्वन्धी दस्तावेजहरु, विश्वमा विकास भएका यस सम्बन्धी नवीन मान्यताहरु, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने देशहरुको अनुभव र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन र विश्लेषण गरिनु आवश्यक रहेको’ भन्दै ‘यस सम्बन्धी समग्र विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले एक समिति गठन गर्न’ र ‘समान लिङ्गका व्यक्तिहरु बीचको बिवाह (Same sex marriage) र समग्र LGBTT हरुको वैवाहिक अवस्थाका सम्बन्धमा सम्भव भए अन्य राष्ट्रका कानुनी व्यवस्था समेत अध्ययन गरी उक्त समितिले दिएको राय सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरी कानूनी व्यवस्था गर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते सरकारलाई आदेश दिएको थियो।  हेर्नुस् आदेश

सुमन पन्तले दायर गरेको अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७४ कात्तिक ६ गते गरेको फैसलामा यही निर्देशनात्मक आदेश भइसकेकोलाई उल्लेख गर्दै ‘सरकारद्वारा यस विषयमा अध्ययन भइरहेको भनी विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले इजलाससमक्ष भन्‍नुभएको छ, मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको चरण प्रारम्‍भ भएको हुँदा संघीय व्यवस्थापिकाले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वासका साथ उक्त आदेशको कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुने अपेक्षा गरी हाल कुनै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छैन’ भनिएको थियो। हेर्नुस् फैसला

तथ्य जाँच

दावी : समलिङ्गी विवाह दर्ताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

दावीकर्ता : पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापा।

तथ्य : भ्रामक सूचना। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ताको सम्बन्धमा फैसला अर्थात् अन्तिम आदेश गरेको नभई कुनै खास अवधिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदा अन्यथा ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न मात्र अन्तरिम आदेश गरेको हो।

श्राेतः NepalFactCheck.org