सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाटै टिकटक खुलाउने २०८१ भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्चिइसकेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनुनपर्ने भएकाले नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए।

लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकाले न्यायाधीशद्वयले आफ्नो राय किताबमा आदेशको ब्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा समेत अपलोड भएको अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदन सहित चौधवटा रिट निवेदन दायर भएका थिए।