पोखरा महानगरले सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्ने भएको छ । पछिल्लो समय ऋण लिएर सहकारीलाइ समय सीमाभित्र किस्ता वापतको ब्याज र साँवा भुक्तान गर्नेको संख्या बढेसंगै पोखरा महानगरले लिएको ऋण भुक्तान नगर्नेलाई महानगरबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा रोक लगाउने बताएको हो ।

ऋणीले सहकारीबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज समयमा चुक्ता नगर्दा पछिल्लो समय पोखरामा संचालनमा ल्याएका शिवशिखर, इमेज लगायत कयौं सहकारी अहिले समस्याग्रस्त छन् ।

महानगरले सूचना जारी गर्दै लिएको ऋण नतिर्ने कल्पना गरे त्यो आफैमा प्रत्युत्पादक हुने र त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध महानगर हदैसम्म कठोर भएर कानुनी कारवाहीमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

महानगरले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सहकारीका ऋणीहरुलाई समयमै ऋणको साँवा, ब्याज, किस्ता भुक्तानी गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

महानगरले निर्देशन विपरीत कार्य गर्नेलाई पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७५ को दफा ६० बमोजिम जायजेथाबाट असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइने र महानगरद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोक्का गरिने पनि बताएको छ ।

महानगर सहकारी ऐनको दफा ६० मा ‘तिर्नुपर्ने रकम र त्यसको ब्याज नतिरेमा त्यही व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गरिने’ भन्ने उल्लेख छ । सहकारी समस्यामा परेपछि ‘ऋण नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोवृत्ति बढेको सहकारी संचालकहरुको गुनासो छ ।

सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो दायित्व भुलेका छन्,आफू सदस्य भएको संस्थाको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी नराख्ने र ऋण लिनकै लागि मात्र सदस्य बन्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ/ केही सहकारी समस्यामा परेपछि ऋण नतिर्ने मानसिकता पनि बढेको छ ।

महानगरले यहाँ संचालित सहकारीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा प्राथमिक पूँजी एउटै समितिमा रहेका ४९ प्रतिशत सदस्यमा लगानी गरिएको पनि औंल्याएको छ ।

महानगरले तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी रहेको ऋणको हकमा तीन महिनाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ब्याज साउन १५ गतेसम्म भुक्तानी गरेमा त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षकै आम्दानी मान्न सकिने सुविधा पनि प्रदान गरेको छ ।

सहकारीलाई निर्देशनः १५ दिनभित्र कारोबारको विवरण बुझाउनू, प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कारोबारको अवस्था सार्वजनिक गर्नू

महानगरले सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता नहुनुमा सुशासनको अभाव, संचालकको गलत नियत र कार्य रहेको ठहर गर्दै १५ दिनभित्र कारोबारको विवरण बुझाउन भनेको छ । यस्तै, प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कारोबारको अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।